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JBM Auto

2018 में (JBM Auto Limited) जेबीएम ऑटो लिमिटेड ने बिजली से चलने वाली बसें बनाना शुरू किया। वे ऐसे स्थान भी बना रहे हैं जहां देश के विभिन्न हिस्सों में इन बसों को चार्ज किया जा सके।

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet Meeting) में अहम लोगों के समूह ने कुछ बड़े फैसले लिए. इनमें से एक फैसला पीएम ई-बस सेवा नाम की नई सेवा को लेकर है। कैबिनेट ने कहा कि इस सेवा के लिए 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें रखने के लिए 57,613 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.। वे इन बसों को देश भर के 100 शहरों में आज़माना चाहते हैं। जब सरकार ने इस सेवा की घोषणा की, तो जेबीएम ऑटो नामक इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली कंपनी बहुत लोकप्रिय हो गई और इसके शेयर की कीमत 12 प्रतिशत तक बढ़ गई।

सरकार के फैसले का दिखा इन शेयर पर असर…

सरकार के फैसले के बाद इलेक्ट्रिक बसें (Electric Buses) और अन्य संबंधित उपकरण बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल आया. आइए जेबीएम ऑटो लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। जब सरकार ने घोषणा की, तो बुधवार को उनके शेयर 12% बढ़ गए और 1474 रुपये की उच्च कीमत पर पहुंच गए। दिन के अंत में, कीमत थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन फिर भी जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयर 9.60% या 125.90 रुपये बढ़कर 1,437.00 रुपये पर बंद हुआ।

JBM AUTO

क्या काम करती है JBM ऑटो (JBM Auto Limited) ?

जेबीएम ऑटो लिमिटेड (JBM Auto Limited) ने 2018 में इलेक्ट्रिक बसें बनाना शुरू किया और अब वह पूरे देश में ऐसे स्थान (EV Charging Stations) स्थापित कर रहा है जहां बसें अपनी बैटरी चार्ज कर सकें। उन्होंने 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दी हैं और 110 से अधिक फास्ट चार्जर लगाए हैं। कंपनी पहले ही इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर 800 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और अगले तीन वर्षों में और भी अधिक बसें बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

पीपीपी मॉडल से होगी बसों की खरीदी

सरकार पीएम-ईबस सेवा नामक कार्यक्रम के जरिए बस ऑपरेटरों को 10 साल तक मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया योजना के तहत इन इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पीपीपी मॉडल (PPP Model) से की जाएगी। इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिससे प्राइवेट कंपनियों को सुनहरा अवसर प्राप्त होगा. सरकार इस कार्यक्रम के लिए प्राथमिकता देने के लिए उन शहरों को चुनेगी जहां अच्छी बस व्यवस्था नहीं है। यह कार्यक्रम 2037 तक जारी रहेगा।

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